बीच चुनाव अचानक क्यों शुरू किया मोदी सरकार ने नागरिकता देना?
आखिर इतनी क्या जल्दी थी गृहमंत्री अमित शाह को कि मोदी सरकार ने बीच चुनाव में ही नागरिकता देने का प्रोसेस शुरू कर दिया?
क्या बीजेपी सरकार और अमितशाह को भी सताने लगा है अब हार का डर?
क्या अब अमितशाह को देश के वोटर पर भरोसा नहीं रहा जो दूसरे देशों से ला रहे हैं मतदाता?
क्या मोदी सरकार ने ये कदम इसलिए उठाया है कि एक बार प्रोसेस शुरू हो गया तो सरकार बदलने पर फिर ये कैंसिल नहीं हो पायेगा?
पिछले महीने गृहमंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो ही वो CAA हटा पाएंगे
और अब 4 चरणों की वोटिंग के बाद ही अमित शाह ने जल्दी से CAA कानून के तहत 14 लोगों को नागरिकता दे दी जबकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को CAA 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाले आवेदनों के एक बैच पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा था और बाद में सरकार की मांग पर अदालत ने मामले को अप्रैल में पोस्ट कर दिया था।
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