सेना की कर्नल को आतंकवादियों की बहन कहने वाले मंत्री को भाजपा सरकार में क्यों मिल रहा है संरक्षण?
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May 2025 को "आपरेशन सिंदूर" के दौरान मध्यप्रदेश के Tribal Affairs Minister विजय शाह ने Indian Army की कर्नल सोफिया कुरैशी को "आतंकवादियों की बहन" कहा था जिस पर सरकार और प्रशासन के कोई एक्शन ना लेने पर हाईकोर्ट को स्वत: संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश देना पड़ा था। लेकिन मंत्रीजी को गिरफ्तार करने की जगह मामले की जांच के लिए SIT कमेटी बना दी गई जबकि सार्वजनिक बयानबाजी की वीडियो फुटेज उपलब्ध थी और मंत्रीजी के खिलाफ FIR का आदेश देने वाले हाइकोर्ट के जज अतुल श्रीधरन का ट्रांसफर कर दिया गया। उस जांच कमेटी ने 3-4 महीने बाद अगस्त 2025 में मंत्री Vijay Shah के खिलाफ सांप्रदायिकता और शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए Section 196 BNS के तहत अपराधिक केस चलाने की सिफारिश की लेकिन MP सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर 5-6 महीने बाद जनवरी 2026 में सुप्रीमकोर्ट ने संज्ञान लिया कि मंत्री विजय शाह के मामले में दी गई SIT रिपोर्ट तो मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के पास अगस्त 2025 से लम्बित पड़ी है और तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने MP CM मोहन यादव की सरकार को आदेश दिया कि 2 हफ्तों के अंदर सरकार...